महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का विभिन्न मांगों को लेकर जिप कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन व श्रृंखलाबद्ध अनशन

बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बरसों पुरानी अनेक प्रलंबित मांगों को लेकर बुधवार 23 मार्च की दोपहर 12:00 बजे से जिला परिषद कार्यालय गोंदिया के समक्ष एक दिवसीय धरना आंदोलन व श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन शुरू किया गया।
गौरतलब है कि गोंदिया जिले के जिला परिषद सालाओ में कार्यरत शिक्षकों की बरसों पुरानी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोंदिया जिला द्वारा एक दिवसीय धरना आंदोलन व श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया है।
प्रलंबित मांगों को लेकर शिक्षक संघ द्वारा समय-समय पर प्रशासन को निवेदन देने के साथ चर्चा भी की गई किंतु उसका हल अब तक नहीं निकला 5 फरवरी 2022 शनिवार को जिला कार्यकारिणी की सभा में प्रस्ताव क्रमांक 2 के अनुसार शिक्षकों की प्रलंबित मांगों के संदर्भ में 14 मार्च 2022 सोमवार को धरना आंदोलन आयोजित किया गया था, किंतु उपरोक्त दिनांक पर प्रशिक्षण होने के चलते धरना आंदोलन स्थगित किया गया था जो 23 मार्च को आयोजित किया गया ।
उपरोक्त धरना आंदोलन शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार कटरे , यशोधरा सोनवाने जिला महिला आघाड़ी प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित किया गया तथा धरने के दौरान सकारात्मक जवाब ना आने पर उसी दिन से श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया जाएगा।
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों जिसमें प्रमुख रुप से 15% प्रोत्साहन भत्ता 15000 के अंतिम प्रमाण में छह तहसीलों में दिया जाए, शिक्षकों को स्थाई करने व सेवा में कायम करने का आदेश दिया जाए, वरिष्ठ श्रेणी के प्रस्ताव मंजूर किया जाए ,चयन श्रेणी के मुख्य अध्यापक पदवीधर सहायक शिक्षकों के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए, सभी प्रकार की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाए, विषय शिक्षकों की मंजूर वेतनश्रेणी तथा शेष विषय शिक्षकों को पदविधर वेतन श्रेणी मंजूर की जाए, उच्च श्रेणी मुख्य अध्यापक के रिक्त पद भरे जाएं ,केंद्रप्रमुख के रिक्त पद भरे जाएं, विज्ञान विषय के शिक्षकों की रिक्त जगह तत्काल भरी जाए, उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के निर्देशानुसार एक स्तर वेतनश्रेणी शुरू की जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान व प्रस्ताव मंजूर किए जाएं ,7,8,9 अगस्त 2018 के हड़ताल के दौरान का वेतन प्रदान किया जाए, 6 वे वेतन आयोग की पांचवी हफ्ते की किस्त जीपीएफ खाते में जमा की जाए, सातवें वेतन आयोग का लेखा वित्त विभाग जिला परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, सेवा पुस्तिका समय पर नहीं भेजी जाती सब इससे भी सेवा पुस्तिकाओं को समय पर भेजा जाए आदि मांगों को लेकर आंदोलन किया गया इस अवसर पर जिले सैकड़ों की संख्या में प्राथमिक शिक्षक उपस्थित थे।

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