बुलंद गोंदिया। (नागपुर)- ओबीसी समुदाय की मांगों को लेकर 29 सितंबर 23 को सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने सरकार को 22 मांगों का प्रस्ताव दिया था।
उस बैठक में चर्चा के बाद 13 दिसंबर 23 को ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालय के मंत्री अतुल सावे और पूर्व मंत्री डॉ. परिणय फुके के नेतृत्व में समाज कल्याण मंत्रालय के नागपुर कार्यालय में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और अन्य संगठनों की बैठक में ओबीसी के शेष मुद्दों और शेष आठ मांगों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई तथा इसका शासन निर्णय जारी किया गया।
इस निर्णय के तहत 52 ओबीसी छात्रावासों को 30 जनवरी तक शुरू कर दिए जाने एवं बाकी छात्रों के लिए सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू की गई है.
इसमें शहरी विभाग के लिए 60,000 रुपये, उपशहरी विभाग के लिए 51,000 रुपये और नागरी विभाग के लिए 41,000 रुपये और तहसील विभाग के लिए 38,000 रुपये मंजूर किए गए हैं।
इसी के साथ बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीसीए पाठ्यक्रमों के लिए भी छात्रवृत्ति को मंजूरी दी गई।
साथ ही किसी भी ओबीसी योजना के लिए क्रीमीलेयर की शर्त 8 लाख रुपये है. तथा नॉन-क्रीमीलेयर की शर्त जिसमें से केवल नॉन-क्रीमी लेयर की शर्त ही स्वीकार करने पर निर्णय लिया गया।
बैठक में सचिव स्तर पर कहा गया कि जीएडी के माध्यम से ओबीसी वर्ग में सरकारी सेवा के अधिकारी-कर्मचारी के रिक्त पदों की समीक्षा की जाएगी और उनकी जानकारी दी जाएगी, साथ ही ओबीसी के पदों की भी समीक्षा की जाएगी।

महाज्योति को 300 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई, सभी संस्थानों के लिए स्वीकृत कुल पूरक राशि 7000 करोड़ थी। साथ ही महाज्योति के अलग भवन के लिए एनआइटी को टेंडर प्रस्ताव दिया गया. इसके अलावा ओबीसी के अन्य मुद्दों पर भी काफी सकारात्मक चर्चा हुई.

इस बैठक में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड़े, ओबीसी सचिव श्रीमती वनिता वेद सिंहल, महाज्योति के व्यवस्थापकीय संचालक, महासचिव सचिन राजुरकर, उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, सहसचिव शरद वानखेड़े, युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चोखारे, रामदास कामडी, शहर अध्यक्ष परमेश्वर राऊत, रवीन्द्र टोंगे, सातपुते, रुषभ राऊत एवं अधिकारी वर्ग उपस्थित थे।