बुलंद गोंदिया। गोंदिया से नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 5 के भूमापन गट क्रमांक 100 की 2.90 हेक्टेयर भूमि मैं से 0.40 हेक्टर भूमि गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने की कॉलोनी के लिए पुलिस विभाग द्वारा खरीदी गई थी लेकिन उपरोक्त पूरी भूमि पर नगर परिषद का आरक्षण होने से आवास योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इस संदर्भ में पार्षद सचिन शेंडे द्वारा सांसद प्रफुल्ल पटेल व पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर शेष भूमि से आरक्षण हटाने की मांग का निवेदन दिया था जिस पर 1 जुलाई को पुलिस विभाग द्वारा शेष भूमि से आरक्षण हटाने के लिए ना हरकत प्रमाण पत्र दे दिया है जिससे परिसर के सैकड़ों आवास योजना के लाभार्थियों को लाभ मिल पाएगा।
गौरतलब है कि प्रभाग क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले बसंत नगर व मरारटोली क्षेत्र की भूमापन गट क्रमांक 100 की 2.90 हेक्टेयर भूमि पुलिस प्रशासन के ग्रामीण पुलिस थाने की कॉलोनी के लिए आरक्षित थी लेकिन उपरोक्त भूमि में से मात्र 0.40 हेक्टेयर भूमि पुलिस विभाग की थी लेकिन पूरी भूमि पर कॉलोनी के लिए आरक्षण नगर परिषद में होने से उपरोक्त भूमि के शेष भाग में आवास योजना के लाभार्थियों को शासन द्वारा लाभ नहीं दिया जा पा रहा था इस संदर्भ में पार्षद सचिन शेंडे द्वारा गोंदिया नगर परिषद की आमसभा में 12 /12 / 2018 को विषय क्रमांक 9 के अंतर्गत पुलिस विभाग की मालकीयत की जगह को छोड़कर शेष भूमि से आरक्षण खत्म करने की मांग की थी। साथ ही इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर उनके मालकीयत के भूमि का डीएलआर मौज माप करवा कर शेष भूमि के लिए ना हरकत प्रमाणपत्र देने की मांग की थी साथ ही इस विषय को प्रमुखता से पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के माध्यम से सांसद प्रफुल्ल पटेल के समक्ष रखा गया था जिस पर सांसद प्रफुल्ल पटेल द्वारा इस विषय पर जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर शेष भूमि से आरक्षण हटाने की मांग की थी जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग के मालकीयत की भूमि का डीएलआर700 /2020 दिनांक 24 फ़रवरी 2020 को करवा कर शेष भूमि से आरक्षण हटाने के लिए 1 जुलाई 2021 को ना हरकत प्रमाणपत्र दे दिया है। विशेष यह है कि उपरोक्त भूमि में करीब 15 से 20 लोगों के आवास योजना के प्रस्ताव दोनों डीपीआर में मंजूर हो चुके हैं तथा करीब 80 से 100 प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष प्रलंबित है पुलिस प्रशासन द्वारा ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अब इस क्षेत्र के सैकड़ों लाभार्थियों को आवास योजना मिलने का मार्ग खुल गया है।
नागरिकों की परेशानी हुई दूर आवास योजना का मिलेगा लाभ
पुलिस प्रशासन द्वारा गट क्रमांक 100 की शेष भूमि से आरक्षण हटाने का ना हरकत प्रमाणपत्र दिए जाने पर अब क्षेत्र के सैकड़ों लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ मिल पाएगा तथा इस कार्य में सांसद प्रफुल्ल पटेल वह पूर्व विधायक राजेंद्र जैन का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है जिससे वे वह क्षेत्र की जनता उनका धन्यवाद व्यक्त करती है
– सचिन गोविंदभाऊ शेंडे पार्षद प्रभाग क्रमांक 5