स्ट्रीट लाइट बिलों का भुगतान ग्रापं को मदद करे राज्य सरकार- विधायक विनोद अग्रवाल

लाखो के बकाया बिजली बिल के चलते अनेक ग्रामों में स्ट्रीट लाइट आपूर्ति खंडित
बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले में गत अनेक वर्षों से जिला परिषद द्वारा ग्राम पंचायतों के स्ट्रीट लाइट एवं जलापूर्ति योजना के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के चलते महावितरण विद्युत कंपनी ने अनेक ग्रामों की स्ट्रीट लाइट खंडित कर दी है। इस मामले पर ग्राम विकास विभाग ने हाल ही में इस स्ट्रीट लाइट के मामले पर दखल लेकर इन बकाया स्ट्रीट लाइट बिलों का भुगतान 15 वें वित्त आयोग निधि अंतर्गत करने को मंजूरी दी थी।
इस मामले पर गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल ने ग्राम नागरा के चांदनीटोला परिसर में सड़क लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कहा कि, जिला परिषद व शासन की लापरवाही की वजह से ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाइटों का बिजली बिल बकाया है। अकेले नागरा ग्राम पंचायत में करीब 30 लाख का बिजली बिल बकाया है, जिसके चलते विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली आपूर्ति खंडित की गई है।
उन्होंने कहा, ऐसे कई ग्राम पंचायत है जहां की स्ट्रीट लाइट की विद्युत आपूर्ति खंडित की गई है। वर्तमान में बारिश का मौसम है तथा खरीफ सीजन प्रारंभ है। ग्रामीण अंचल में साँप- बिछुओं का संकट बना रहता है। ऐसे में बिजली खंडित करना किसानों के साथ अन्याय व गैरजिम्मेदाराना है। 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत इतनी बड़ी राशि के बिजली बिलों का भुगतान ग्राम पंचायतों के माध्यम से करना संभव नही है।
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, ग्राम पंचायतों के पुराने लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने में अगर राज्य सरकार मदद करती है तो ग्राम पंचायतों को बड़ी राहत प्रदान हो सकती है। इस मामले को लेकर हमने राज्य सरकार से पत्र व्यवहार कर मांग की है एवं मंत्रालय में सरकार से पुनः बातचीत ये मामला संज्ञान में लाया जाएगा।

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