पार्षदा श्वेता महेन्द्र पुरोहित ने दी चेतावनी
बुलंद गोंदिया। तत्कालीन विधायक गोपालदास अग्रवाल के प्रयत्नों से गोंदिया शहर में सीटी पोलीस थाने के पीछे वैशिष्ठयपुर्ण कार्य योजना अंतर्गत ७ करोड़ रु. लागत से प्रभाग क्रं.८ में निर्मित हो रहे, बहुमंजीला पार्किंग प्लॉजा एवम् रेलटोली परिसर में १४ करोड़ रु. लागत से निर्मित हो रहे नाट्यगृह (Auditorium) की मंजुरी राज्य शासन से ने मंजूर करायी थी। किन्तु निधी के अभाव में यह दोनों परियोजनाओं का कार्य रुका हुआ है। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण को पुर्ण कराने हेतु जल्द से जल्द निधी उपलब्ध कराने की मांग प्रभाग कं. ८ की पार्षदा श्रीमती श्वेता महेन्द पुरोहित एवम् सामाजिक कार्यक्र्ता महेन्द्र (मोन्ट्) पुरोहित ने राज्य शासन से की है। जल्द निधि न मिलने पर न्यायालयीन कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।
उल्लेखनीय है कि बहुमंजीला वाहनतल ( पार्किंग प्लॉजा) में भूमिगत फ्लोर(बेसमेंट) में मोटरसायकल पाकिंग, तल मंजले (ग्राऊंड फ्लोर) पर कार पार्किंग तथा पहले माले पर सायकिल पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। दुसरे व तीसरे माले पर सामाजिक हॉल का निर्माण करने की योजना है। साथ ही गोंदिया में भव्य नाट्यगृह के निर्माण हेतु तत्कालीन विधायक गोपालदास अग्रवाल ने प्रयत्न कर।राज्य शासन से १४ करोड़ रु. लागत से निर्माण योजना को मंजुर कराया था तथा फरवरी २०१२ में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के हस्ते निर्माणकार्य का शिलान्यास किया गया था। निर्माण कार्य की गती को देखते हुए समय-समय पर तत्कालीन विधायक गोपालदास अग्रवाल ने राज्य शासन से अब तक कुल १२ करोड़ रु. गोंदिया नगर परिषद को आवटित करा दिए थे। निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पुर्ण कराने की दृष्टि से शेष १ करोड़ रु. की निधी तत्कालीन विधायक गोपालदास अग्रवाल ने राज्य शासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग से गोंदिया नगर परिषद को उपलब्ध करा दी थी। यह विशेष उल्लेखनीय है की निर्माणधिन नाट्यगृह मे १००० दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ ३० से अधिक दुकान का निर्माण किया गया है।
इन दोनों परियोजनाओं के लिये राज्य शासन एवम् नगर परिषद से जल्द से जल्द निधि उपलबध कराकर निर्माण कार्य पुर्ण करने की मांग की है, अन्यथा प्रभाग क्रं. ८ की पार्षदा श्रीमती श्वेता महेन्द्र पुरोहित एवम् सामाजिक कार्यकर्ता महेन्द्र (मोन्टू) पुरोहित ने इन दोनों परियोजनाओं के कार्य को शुरु नही करने पर किसी भी स्तर पर न्यायालयीन कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।