बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र शासन राजस्व एवं वन मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त को जारी किए गए आदेश के अनुसार गोंदिया शहर के दुय्यम निबंधक कार्यालय का विभाजन कर शहरी व ग्रामीण ऐसे दो अलग-अलग कार्यालय शुरू करने की मंजूरी प्रदान की जिससे अब शहर व ग्रामीण क्षेत्र की भूमि संबंधित रजिस्ट्री वह कार्य अलग-अलग कार्यालय में होंगे।

गौरतलब है की राजस्व वन विभाग मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त को जारी किए गए पत्र के अनुसार गोंदिया जिला यह नक्सलग्रस्त व आदिवासी बहुल जिला होने तथा क्षेत्र के नागरिकों को भूमि संबंधित मालमत्ता खरीदी का व्यवहार जल्द से जल्द से हो इसके दुय्यम निबंधक कार्यालय (रजिस्टार ऑफिस) का विभाजन कर गोंदिया शहर व गोंदिया ग्रामीण ऐसे दो अलग-अलग कार्यालय शुरू करने की विशेष रूप से शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

उपरोक्त मान्यता के अनुसार प्रशासन द्वारा जल्द ही इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर जगह उपलब्ध कराने वह कार्यालय के लिए लगने वाले खर्च वह पद निर्माण की वित्त विभाग द्वारा मान्यता देने पर इसकी जानकारी आगामी पत्र के माध्यम से दी जाएगी।
इस प्रकार का पत्र कार्य आसान अधिकारी प्राची सुभाष पालव द्वारा 26 अगस्त को जारी किया गया।