बुलंद गोंदिया। भाजपा ओबीसी जिला मोर्चा द्वारा ओबीसी समाज के राजकीय आरक्षण पुनः बहाल करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष सोमवार 23 मई को एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया तथा राज्य सरकार के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
उपरोक्त आंदोलन के दौरान मांग की गई कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के लिए दो चरण पूर्ण कर लिए हैं , जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना व ओबीसी मतदाता की स्थिति की संख्या तैयार की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के माध्यम से ओबीसी समाज को 35% आरक्षण प्राप्त हुआ है। जब मध्य प्रदेश सरकार यह कर सकती है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं, क्या महाराष्ट्र में मतदाता सूची नहीं है तथा मतदाता सूची के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए क्या यंत्रणा नहीं है क्या यह सब कर आरक्षण देने की सरकार की इच्छा नहीं है। जबकि एक आदर्श अहवाल सामने होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अनदेखी क्यों की जा रही है। इन सभी स्थिति को देखते हुए उपरोक्त अहवाल जल्द से जल्द तैयार किया जाए साथी इस निवेदन के माध्यम से राज्य सरकार से विनती की गई कि ओबीसी के राजकीय आरक्षण को पुनर्स्थापित करने के लिए सभी विषयों पर योग्य विचार कर जल्द से जल्द इम्पीरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालय में पेशकर ओबीसी को राजकीय आरक्षण देने का प्रयास करें अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा त्रिव आंदोलन किया जाएगा।
उपरोक्त धरना आंदोलन के दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष गजेंद्र फुंडे , भाजपा जिला अध्यक्ष केशव मानकर, विजय शिवणकर ,रवि चौहान ,शैलेश तुरकर, नेतराम कटरे ,खोमेस राहंगडाले, भावना कदम, रमेश भाऊ कुथे , हेमलता पतेह, मौसमी परिहार सहित बड़ी संख्या में भाजपा के ओबीसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।