राज्य की महाविकास आघाडी सरकार के पाखंड का हुआ खुलासा -सांसद सुनील मेंढे

बुलंद गोंदिया। राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य की महाविकास आघाडी सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर उंगली उठाने वह इंपीरियल डाटा समय पर जमा ना कराए जाने के चलते उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को फटकार लगाई है। जिसके चलते राज्य सरकार का पाखंड ओबीसी आरक्षण को लेकर उजागर हो गया है। जिससे राज्य सरकार का ओबीसी विरोधी चेहरा जनता के सामने आ चुका है तथा न्यायालय ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर डाटा संकलन कर जमा करने का निर्देश दिया है ।
विशेष यह है कि राज्य सरकार द्वारा डाटा संकलन के नाम पर 10 महीने का समय गवा दिया है जिसके चलते ओबीसी का आरक्षण हटाया गया है।
अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए इस मामले में केंद्र सरकार पर उंगली उठाने की आदि हो चुकी राज्य सरकार अब जल्द से जल्द डाटा संकलन कर आरक्षण के मुद्दे को सुलझाते हुए अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए।ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालय के निर्णय पर सांसद सुनील मेंढे द्वारा व्यक्त किया गया है।

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