ओबीसी का राजकीय आरक्षण रद्द होने में केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार- डॉक्टर एनडी किरसान कांग्रेस ने निषेध आंदोलन व धरना देकर किया विरोध

बुलंद गोंदिया। केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीति के चलते स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में नागरिकों के पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज का आरक्षण उच्च न्यायालय में रद्द होने के चलते 26 जून को गोंदिया जिला कांग्रेस समिति, तहसील समिति द्वारा इसका निषेध कर धरना आंदोलन कर विरोध व्यक्त किया इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉ नामदेवराव किरसान ने कहा कि ओबीसी का राजकीय आरक्षण रद्द होने में केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि स्थानीय स्वराज्य चुनाव में नागरिकों के पिछड़े वर्ग ओबीसी समाज को आरक्षण प्राप्त था जिसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार रद्द किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज की जनसंख्या का इंपीरियल डाटा नहीं दिए जाने के चलते उपरोक्त निर्णय हुआ है। वर्ष 2011 में ओबीसी समाज की जनगणना की मांग सांसद समीर भुजबल द्वारा कर लोकसभा मैं प्रस्ताव रखा था उपरोक्त प्रस्ताव पर 100 सांसदों ने अपना समर्थन दिया था साथ ही भाजपा सांसद गोपीनाथ मुंडे ने भी भाजपा के विरोध के बावजूद इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था जिसके चलते 2 अक्टूबर 2011 को सामाजिक आर्थिक जातीनिहाय जनगणना की गई थी। उपरोक्त डाटा का संकलन करने के लिए 3 वर्ष किंतु बाद में भाजपा कि मोदी सरकार द्वारा उपरोक्त डाटा को दबा कर रखा गया इसके साथ ही तत्कालीन राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा चुनाव के मुहाने पर 30 जुलाई को एससी, एसटी ओबीसी लोकसंख्या के अनुसार आरक्षण देने का अध्याय देश निकाला था। एससी ,एसटी की जनसंख्या प्रति 10 वर्ष में होती है लेकिन ओबीसी समाज का डाटा केंद्र सरकार द्वारा दबा कर रखा गया तथा उपरोक्त डांटा के बिना उपरोक्त प्रकरण न्यायालय में ठहर नहीं सकता था इसकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस को भी थी जिसके चलते ही ओबीसी का आरक्षण रद्द हुआ। ओबीसी समाज को सही अर्थों में आरक्षण प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, पी वी नरसिम्हा राव व छगन भुजबल के प्रयासों से मिला था। लेकिन मोदी सरकार की आरक्षण विरोधी नीति के चलते ओबीसी समाज का आवश्यक डाटा सर्वोच्च न्यायालय में पेश नहीं किए जाने के चलते ओबीसी समाज का राजकीय आरक्षण रद्द किया गया है। इसके लिए तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार व केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार हैं। इसका विरोध कर गोंदिया जिला कांग्रेस समिति के तत्वधान में गोंदिया शहर ,गोंदिया तहसील, सेवादल ,महिला, युवक कांग्रेस एनएसयूआई ओबीसी कांग्रेस किसान कांग्रेस व सभी विभाग द्वारा 26 जून को शहीद भोला कांग्रेश भवन में सर्वप्रथम राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया जिसके पश्चात शहिद भोला भवन से डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर प्रतिमा तक पैदल मार्च कर बाबासाहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर ओबीसी समाज का आरक्षण रद्द होने के लिए केंद्र की मोदी सरकार व तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार जिम्मेदार हैं ऐसी जानकारी देकर केंद्र सरकार का निषेध कर संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली गई तथा स्थानीय जयस्तंभ चौक पर धरना आंदोलन कर विरोध व्यक्त किया।
उपरोक्त आंदोलन जिला अध्यक्ष डॉ एन डी किरसान , प्रदेश सचिव अमर वराडे, जहीर भाई अहमद, सूर्य प्रकाश भगत, आलोक मोहंती, हरीश तुलसकर, अशोक गप्पू गुप्ता, जितेंद्र कटरे जितेश राने, नीलम हलमारे, योगेश अग्रवाल, बाबा मिश्रा, राजकुमार पटले, बावंनकर बड़ेवाले ,रामेश्वर लिल्हारे, अनीता मुनेश्वर, रेखा बानेवार , आशीष नागपुरे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाघमारे , आशीष राहंगडाले, सचिन मेश्राम, राजेंद्र तुरकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

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